Sunday, August 18

आइजीपीको नयाँ धन्दाले गृहमन्त्री छक्कै

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरेको अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलको मर्म र भावनाविपरीत वर्तमान आइजीपी शैलेन्द्र खनालले काम गरिरहेको आरोप छ । उनले सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको संख्या २ नं प्रदेशका ८ जिल्लाबाट घटाएर पहाडतिर थुपारेका छन् । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेकाे छ ।
सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको मनोबल कमजोर बनाउन विगतमा लोकमानसिंह कार्कीलाई जुन शक्तिले प्रयोग गरी एकैपटक बहालवाला र पूर्व गरी ४ आइजीपी बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लगाएको थियो, अहिले त्यही शक्तिले २ नम्बर प्रदेशमा सशस्त्रको दरबन्दी कटौती गर्न आइजीपी खनाललाई प्रयोग गरेको आँकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवलाई समेत गुमराहमा राखी उनले २ नम्बर प्रदेशमा संख्या कटौती गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा बोर्डर आउटपोष्ट र विगतका सीमा सुरक्षा कार्यालयका दरबन्दी कटौती गरिएको छ । डोटी जस्ता जिल्लामा ७ सयको फौज थुपार्ने काम गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा ९७ वटा बोर्डर आउटपोष्टमा कम्तीमा ५० जनाको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ रहने गरेका थिए ।
सीमा सुरक्षा कार्यालय र राजमार्ग सुरक्षाका लागि गणमा पनि पर्याप्त संख्या राखिएको थियो । तर आइजीपी खनालले बोर्डरआउट पोष्टको संख्या बढाएको जस्तो देखाएर तिनमा ५ जना, ७ जना सशस्त्र प्रहरी राखी प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीलाई गुमराहमा पारेका छन् । सप्तरी, पर्सा जस्ता जिल्लामा दरबन्दी कटौती गरि डोटी, जुम्ला जस्ता जिल्लामा ७ सयको फौज पठाइएको छ । सप्तरी र पर्सा जस्ता जिल्लामा मुस्किलले ५ सय सशस्त्र प्रहरी पनि छैन । तर डोटीमा ७ सय पठाइएको छ ।
म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थी भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन् । त्यसलाई रोक्न नेपालका सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त सशस्त्र प्रहरी छैन । नेपाल प्रहरीको काम अपराध र भन्सार छली रोक्नमै सीमित भएकाले रोहिंग्या शरणार्थीको हुलै भारतले नेपालतर्फ पठाएर अस्तब्यस्त पारिदिन सक्छ । सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्–‘यस्ता संवेदनशील कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईको ध्यान पुग्नुपर्छ । किन २ नम्बर प्रदेशमा दरबन्दी कटौती भयो रु यसमा ग्रान्ड डिजाइन छ, सचेत हुनुपर्छ ।’
विगतमा भूटानी शरणार्थीलाई भारतले हुलाका हुल नेपाल प्रवेश गर्न दियो, फर्कन दिएन । जसका कारण १५ बर्षसम्म नेपाल शरणार्थी समस्याले थिलथिलो भयो । त्यसैगरी रोहिंग्या शरणार्थीलाई नेपालमा हुलका हुल प्रवेश गर्न दिने र नेपाललाई अस्तब्यस्त पार्ने योजना त होइन, सशस्त्रको संख्या २ नम्बर प्रदेशमा कटौतीको अर्थ ? आइजीपी खनालले २ नम्बर प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या कटौती गरिसकेपछि यस्तो आशंका गर्न थालिएको छ । रोहिंग्या त भूटानी जस्ता नेपाली मूलका होइनन्, भाषा अर्कै मुस्लिम सम्प्रदायका उनीहरु नेपालका लागि ठूलो अनिष्ट सावित हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदले २ नम्बर प्रदेशमा सशस्त्रको दरबन्दी घटाएको छैन । तर मन्त्रिपरिषदको स्वीकृत दरबन्दी संरचना भन्दा फरक दरबन्दी र कार्यालय थपघट आइजीपी खनालले कसको इशारामा गरेका हुन् रु पछिल्लो पटक २ नम्बर प्रदेशमा दरबन्दी घटाएपछि त्यहाँका कुनै जिल्लामा ठूलो घटना हु“दा ९ जिल्लाको सशस्त्र प्रहरी खटाउँदा पनि हल हुन नसक्ने सशस्त्रका अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा एउटै जिल्लामा पर्याप्त सशस्त्र प्रहरी हुँदा एमालेको मेची–महाकाली अभियानमा राजबिराजमा भएको हुलदंगा नियन्त्रण गर्न सफलता पाएको थियो ।
यदि सशस्त्र नहुँदो हो त त्यो बेला ठूलै मानवीय क्षति हुने थियो । नेताहरुमाथि नै खतरा थियो । २ नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि बेला हुलदंगा भएमा अब नियन्त्रण गर्न निकै कठिनाइ पर्नेछ । आइजीपी खनालले २ नम्बर प्रदेशमा जुन ढंगले सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाए, त्यसले उनी कताबाट संचालित छन् ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनी हरेक हप्ता बडीगार्ड पनि नलिई स्यान्त्रो कारमा किन दूताबास धाउने गरेका छन् भन्ने २ नम्बर प्रदेशमा दरबन्दी कटौतीपछि स्पष्टतः देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको दरबन्दी तलमाथि गर्न पाइदैन । तर आइजीपी खनाल मन्त्रिपरिषद भन्दा माथि गएर तराईमा दरबन्दी घटाउने र पहाडमा बढाएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा पनि दरबन्दी थपघट देखिनेछ ।
यदि संख्या तलमाथि गरेको भए तलवबापत दिएको रकम नै बेरुजु देखिनेछ । सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले दरबन्दी समायोजनका क्रममा आफैं मनपरी दरबन्दी घटबढ गर्ने र ओएण्डएम पनि आफैं गरी आफैं सदर गरेका छन् । जबकि ओएण्डएम माथिल्लो निकाय मन्त्रालयबाट सदर गराउनुपर्ने हुन्छ ।साभार:-सिधा न्युजबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्